नेपालीहरूको दोस्रो महान् चाड तिहार सकिएको छ । तिहार सकिएसँगै निजी कार्यालयहरू खुलेका छन् । बिदाको अवधिभर बाटामा सरकारी गाडी छ्याप्छ्याप्ती देखिए । सरकारी कर्मचारीहरू आफन्त बोकेर सरकारी गाडीमा घुमघाममा मस्त थिए । जसले गर्दा राज्य कोषको दुरुपयोग भएको छ ।
भाइटिकाका दिन सबैभन्दा धेरै सरकारी गाडी गुडेको थियो । कर्मचारीहरूलाई सरकारले तीन लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको गाडी दिएको छ । दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन दिने गरेको छ । त्यसमा लाग्ने पेट्रोलको भर्पाइ पनि सरकारले गर्दै आएको छ । जुन जनताले तिरेको कर हो ।
सरकारी गाडीको दुरुपयोग हुनु भनेको जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुनु हो । सरकारी गाडीमा श्रीमती माइती पठाउने, गाउँ जाने कार्यले योपटक पनि व्यापकता पायो । हरेक वर्ष यस्तो हुन्छ यद्यपि सम्बन्धित निकाय टुलुटुलु हेरेर बस्छ । ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीहरूले न सरकारी गाडीलाई समातेर सोधपुछ गरे, न कारबाही । सरकारी कार्यालय बिदा भएको दिन सरकारी गाडी चलाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर, सरकारी कर्मचारीहरूले अटेर गर्दै आएका छन् ।
आफैंले बनाएको ऐनकानुनलाई सरकारी कर्मचारीहरूले ‘धोती न टोपी’ बनाइदिएका छन् । अधिकांशले बिदाका दिन गाडी चलाउन गृह मन्त्रालयबाट पास लिएको पाइँदैन । आफ्नै मर्जीले सरकारी गाडी चलाउँछन् । तिनलाई कसले कारबाही गर्ने ?
बिहीबारको कुरा हो, टंगालस्थित भाटभटेनीमा सरकारी गाडी लिएर एकजना हाकिम सामान खरिद गर्न आएका थिए । त्यही छेउमा ट्राफिक उभिएका थिए, तर उनले सोधपुछसम्म गरेनन् । ट्राफिक प्रहरी मतलब नै गर्दैनन् अनि गाडीको दुरुपयोग हुनु स्वाभाविकै हो । ट्राफिक प्रहरीको काम उभिने र गफ ठोक्नेबाहेक केही पनि भएन ।
ट्राफिक प्रहरीले न बिदाका दिन चलेका सरकारी गाडीको अनुगमन गर्छ, न आयु कटेका सार्वजनिक यातायातका कागजात नै चेकजाँच नै । बाटोमा २० वर्ष कटेका सार्वजनिक यातायात मज्जाले गुडिरहेको छ । तर, ट्राफिक टुलुटुलु रमिता मात्रै हेरिरहेको हुन्छ । ट्राफिक प्रहरीको कामप्रति सर्वसाधारणसमेत सन्तुष्ट छैनन् । ट्राफिकले आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने नै बिर्सिएको अवस्था छ ।
बाटोमा बसेर सवारीसाधनको कागजात चेकजाँच गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई लाज लाग्छ । जनताले तिरेको करबाट कामै नगरी लुगा लगाउन, बिहानबेलुका भात खान हीनताबोध महसुस हुँदैन । ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पूरा नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजश्व गुमिरहेको छ । जति सवारीसाधन कारबाही गर्न सक्यो, त्यति नै राजश्व उठ्ने हो ।
नियम उल्लंघन गर्नेलाई ट्राफिकले झ्याप्झ्यापी समात्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरूले आफूलाई ‘राष्ट्र सेवक’ कर्मचारी भन्दै आएका छन् । जसले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्छ । राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याउँछ । जनताले तिरेको कर आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि उडाउँछ, ऊ चाहिँ ‘राष्ट्र सेवक’ कर्मचारी ! सरकारी कर्मचारीहरू कहिल्यै पनि देश र जनताप्रति जिम्मेवार नहुने भए ।
सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा त कर्मचारीका परिवारका सदस्यलाई पनि थाहा होला । सरकारी कर्मचारीले मासिक रूपमा तलब पाउँछन् । जागिरबाट अवकाश भइसकेपछि पनि सरकारले पेन्सन दिन्छ । सरकारी कर्मचारीले लगाएको पोसाक जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो । गाडी, इन्धन र ड्राइभर त्यो पनि जनताले तिरेकै कर हो ।
सरकारी कर्मचारीले खाने तलबभत्ता र पेन्सन पनि करबाटै पूर्ति हुन्छ । तर, कर्मचारीहरू यति ‘ठग’ भए कि के भन्ने ? ‘फिल्ड’ मा जाने नाममा झापझुप पारेर खाइदिन्छन् । पाँच दिन निरीक्षणस्थलमा पुगे भने १५ दिन भनेर भत्ता खाइहाल्छन् । गाडीमा ५० लिटर पेट्रोल हाल्यो भने तीन सय लिटरको बिल बन्छ । त्यहाँ पनि खान्छन् ।
नयाँ गाडी आफन्तलाई सिकाउने, ठोक्काउने, कुचाउने अनि सरकारकै पैसाले मर्मत गर्ने । यहाँ पनि भ्रष्टाचार हुन्छ । एक लाख रुपैयाँ गाडी बनाउन लाग्यो भने पाँच लाखको बिल बनाएर बाँकी रकम पचाइदिन्छन् । २० जना मिटिङमा छन् भने ५० वटा खाजा मगाउँछन् । बाँकी खाजाका पोका घरतिर दौडाउँछन् । सामानहरूमा समेत भ्रष्टाचार हुन्छ ।
एक लाखको सामान किने भने तीन लाखको बिल बनाउँछन् । नयाँ सामान ल्याउन नपाई बिगार्ने अनि घरतिर दौडाउने । कार्यालयका सामानहरू सबै कर्मचारीको घरमा हुन्छ । १० बजे कर्मचारी कार्यालयमा हाजिर भइसक्नुपर्छ । तर, १२ बजे हल्लिँदै पुग्छन् । छुट्टी ५ बजे हुन्छ, तर कुर्सी २ बजे नै खाली भइसक्छ ।
अफिसमा टेलिफोनमा घन्टौं आफन्तसँग कुरा गरेर बस्छन् । फेसबुक चलाउँछन् । एकअर्काको कोठामा गएर गफ छाडेर बस्छन् । कहिले घाम तापेर बसेका हुन्छन् । काम गर्ने त आक्कलझुक्कल मात्र हो । कुर्सीमा कोट त हुन्छ, तर मान्छे कहाँ हो अत्तोपत्तो हुँदैन । कर्मचारीहरूलाई खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । सेवाग्राहीको काम छिटोछरितो नगरिदिने । केही कुरा नबुझेर सोध्यो भने झनक्क तातिहाल्छन् । झर्किने, रिसाउने, सेवाग्राहीलाई राम्रो व्यवहार नगर्ने त कर्मचारीहरूको बानी नै हो ।
दलाल वा लेखनदासले लिएर गएको काम चाहिँ तुरुन्त हुन्छ । जहाँ भन्यो त्यही हस्ताक्षर गरिदिन्छन् । लेखनदास र दलालले कमिसन दिन्छन्, सोझासिधा सेवाग्राहीले दिन सक्दैनन् । सरकारी कर्मचारी नै दलाल भएपछि सर्वसाधारणले कसरी छिटोछरितो सेवासुविधा पाउँछन् ? राज्यको ढुकुटीमा राजश्व कसरी जम्मा हुन्छ ?
अहिले मुलुकमा आर्थिक मन्दी छाएको छ । आमनागरिकलाई आर्थिक मन्दीले व्यापक प्रभाव परेको छ ।
राज्यले लक्ष्यअनुरूप राजश्व उठाउन सकेको छैन । सरकार सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यति हुँदासम्म पनि सरकारी कर्मचारीको चेत खुलेको छैन । आफ्नो काम निष्ठापूर्वक गर्नुपर्छ । राजश्व उठाउनुपर्छ । राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याउनुहुँदैन भन्नेतर्फ कर्मचारीको ध्यान नै छैन । सरकार डुबाएर आफू कमाउनु छ, कर्मचारीहरूलाई । यहाँ ३२ हजार रुपैयाँदेखि लाख बढी खाने कर्मचारीसम्म छन् । मिटिङ भत्ता लिन्छन्, कमिसन खान्छन् ।
देशविदेश पनि त्यतिकै घुम्छन् । चाडबाड पेस्की पनि पाउँछन् । सरकारले उनीहरूलाई चाहिनेभन्दा बढी दिएको छ । यहाँ मासिक १० हजारमा गुजारा गर्नेहरू पनि छन् । सरकारी कर्मचारीहरूलाई त्यत्रो तलब दिएर पनि गाडी ! यो त अति नै भयो । सरकारी कर्मचारी चाहे हिँडेर आऊन् या बसमा, त्यो जनता र सरकारलाई चासो नभएको विषय हो ।
सरकारले गाडी दिनु नै गलत छ । यो फजुलको खर्च हो । राज्य सञ्चालकहरूले दलाल छन् अनि दलाल पोस्नु त कर्तव्य नै भइहाल्यो । मन्त्रालयमा सचिव, कार्यालयमा प्रमुख र विभागमा महानिर्देशक फेरिनेबित्तिकै गाडी पनि फेरिन्छ । अटो शोरुम सञ्चालकहरू कमिसनको प्रलोभन लिएर हाकिमकहाँ पुग्छन् । कमिसन आउने भएपछि हाकिमहरूले नयाँ गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्छन् ।
नयाँ हाकिमहरू पुराना हाकिमको गाडी चढ्दैनन् । नयाँ हाकिम आउनेबित्तिकै नयाँ गाडीको माग हुन्छ । हाकिम सरुवा भएको भयै हुन्छन् । गाडी फेरिएको फेरियै । कमिसन पाउने भएपछि मन्त्रालयले पनि सहजै बजेट दिन्छ । अस्पतालमा बेड थप्न सरकारसँग बजेट हुँदैन, गाडी किन्न भने जति पनि हुन्छ । ३०–३५ वर्ष पुराना निजी र भाडाका गाडी बाटामा गुडिरहेका छन् । सरकारले यो देख्दैन । तर, सरकारी गाडी किनेको एक वर्षमै पुरानो भएको देख्छ । सरकारले नै घिनलाग्दो खेल खेलिरहेको छ ।
