पैसा, गुण्डा र राजनीतिक दल आफ्नो हातमा भएपछि कानुन पनि मान्नुपर्दो रहेनछ भने कानुनले पनि केही गर्न सक्दो रहेनछ भन्ने उदाहरण यत्रतत्र सर्वत्र देखिएको छ । सर्वसाधारणले भन्दै आएको ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चेन’ जडीबुटीस्थित पूर्वअरनिको यातायात प्रालिसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ ।
अरनिको यातायातले काठमाडौं महानगरपालिका र वडासँग स्वीकृति नलिईकन जडीबुटीमा बसपार्क निर्माण गरेको छ । त्यहाँ थुप्रै सटरहरू पनि बनाइएको छ । हाल उक्त बसपार्क सञ्चालनमा आइसकेको छ । तर, सरकार निरीह भएर टुलुटुलु हेरिरहेको छ । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह बालेन, महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डे, वडा कार्यालयले न बसपार्क भत्काउन सक्यो, न बन्द गर्न ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पनि बसपार्क सञ्चालनमा रोक लगाउन सकेको छैन् । पूर्वअरनिकोका अध्यक्ष केदार क्षेत्री सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन् । सरकारलाई धाकधम्की दिनेमाथि कारबाही भएको छैन । क्षेत्रीले महानगरको डोजर बसपार्क भत्काउन आएमा आफू पनि पछि नहट्ने बताएका छन् । उनले सयौं केटा महानगरलाई रोक्न तयारी अवस्थामा राखेकोसमेत बताए । क्षेत्रीले काठमाडौंका प्रमुख बालेन र महानगर प्रहरीलाई थर्कमान बनाइदिए ।
भवन, टहरा त बनाउन पालिका र वडाबाट स्वीकृति लिनुपर्छ भने क्षेत्रीले त स्वीकृति नै नलिईकन बसपार्क नै बनाइदिए । कानुन नटेर्ने उनको अगाडि सबै निरीह बनेका छन् । जडीबुटी र लोकन्थलीका स्थानीय बासिन्दा त्यहाँ बसपार्क राख्न नहुने बताउँछन् । ट्राफिक जाम बढ्ने र दुर्घटना हुने भएकाले त्यो बसपार्क तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । बसपार्कले गर्दा डिस्टर्ब भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
बसपार्कभित्र थुप्रै सटर सञ्चालनमा आएको छ । एउटा सटरको २० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म भाडा लिइएको छ । महानगरले गत असार १ गतेबाट सबै गाडी गोंगबु बसपार्कबाट छुट्ने निर्णय गरेको थियो । ७७ जिल्लामा जानुपर्ने गाडीहरू नयाँ बसपार्कबाट छुट्ने सूचना नै जारी गरियो । त्यो सूचनालाई पनि पूर्वअरनिकोले टेरेन । पूर्वअरनिकोको गाडी नयाँ बसपार्क नपुग्दा गाउँगाउँबाट आएका सर्वसाधारणलाई सास्ती भयो । कि जडीबुटीमा ओर्लेर ट्याक्सी चढ्नुपर्छ, कि अर्को गाडी ।
सर्वसाधारणलाई गाडी चढ्न पनि जडीबुटीसम्म आउनुपर्ने बाध्यता छ । अहिले अधिकांश सर्वसाधारण पूर्वअरनिकोलाई कारबाही नगरिएको गुनासो गर्छन् । नीतिनियम नटेर्नेलाई कानुनी दायरामा नल्याएको भन्दै उनीहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।
केही दिनअघि दोलखाबाट बिरामी छोरी बोकेर आएकी एक महिलालाई निकै सास्ती भयो । पूर्वअरनिकोले जडीबुटीमा ओरालिदिएपछि १५ सय रुपैयाँ ट्याक्सी भाडा तिरेर टिचिङ अस्पताल लैजानुपर्यो । गोंगबु बसपार्कसम्म पूर्वअरनिकोको गाडी गएको भए १५ सय रुपैयाँ त जोगिन्थ्यों । ट्याक्सीलाई तिर्नैपरेको भए पनि दुई सय रुपैयाँले पुग्थ्यो । पूर्वअरनिकोले बसपार्क राखेपछि अत्यधिक ट्राफिक जाम भएको छ ।
ट्याक्सीहरू बाटोमा पार्क गरिएको हुन्छ । गाउँगाउँबाट आएकाहरू सबैको हातमा झोला हुन्छ । बस रोकेर झोला हाल्दा त्यहाँ पनि ट्राफिक जाम भइहाल्छ । पछिल्लो समय भक्तपुरको गठ्ठाघरदेखि नै जाम हुन थालेको छ । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरिरहेकाहरू पूर्वअरनिको जडीबुटीमा राखेपछि ट्राफिक जाम बढेको बताउँछन् । सरकारको ऐनकानुन नमान्ने, स्वीकृति नलिने अनि महानगरले भत्काउँछु भनेपछि अदालतमा रिट हालियो र स्टे अर्डर लिइयो ।
अदालतको आडमा गैरकानुनी काम भइरहेको छ । कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने कि जोगाउने ? मनोहरा खोलायता भक्तपुर र उता काठमाडौं पर्छ । पूर्वअरनिकोको कारणले भक्तपुर र काठमाडौंकै ट्राफिक प्रहरीलाई सास्ती भएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न महाभारत भएको अवस्था छ । कानुनमा संस्था वा व्यक्तिले बसपार्क सञ्चालन गर्न पाउँदैन ।
सरकारले एउटा मात्र बसपार्कलाई स्वीकृति दिएको छ, त्यो हो गोंगबु बसपार्क । पूर्वअरनिको एउटा संस्था हो । उसले कानुन मिचेर बसपार्क चलाएको छ । तर, काठमाडौंको महानगर प्रहरी बलको टोली किन डोजर लिएर त्यहाँ पुग्दैन ? महानगर हामीले स्वीकृति दिएको छैन भनेर बताउँदै आएको छ । स्वीकृति छैन भने त्यहाँको भौतिक संरचना भत्काउनुपर्यो ।
सरकारको स्वीकृतिबिना व्यक्तिले घरको झ्याल राख्न पाउँदैन । अनि पूर्वअरनिकोलाई किन छुट दिएको ? कानुन नटेर्नेलाई नछोड्ने भनेका गृहमन्त्रीले बसपार्कको भौतिक संरचना भत्काउन कहिले पत्र लेख्ने ? सरकारको ऐनकानुनविपरीत जाने र गुण्डाको धाकधम्की दिनेलाई सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सहरलाई व्यवस्थित बनाउनु, सफा राख्नु, जनतालाई सेवासुविधा दिनु सरकारको दायित्व हो । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि सहर अस्तव्यस्त बनाउने, सर्वसाधारणलाई दुःख दिने, कानुन लत्याउने कार्य गर्न पाउँदैनन् ।
यो कानुनी राज्य हो, यहाँ सरकार छ, संविधान छ । महानगरले पूर्वअरनिको बन्द गर्न नसक्नुको कारण जनतालाई दिनुपर्छ । कि आत्मसर्मरण गर्यौ भन्नुपर्यो कि भत्काउनुपर्यो । पछिल्लो समय महानगर सेलाउँदै गएको छ । सर्वसाधारणले महानगर राजनीतिक दबाबमा परेको हो कि भनि अनुमान लगाउन थालेका छन् । अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने गोंगबु बसपार्कलाई पनि उपत्यकाबाहिर सार्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ ।
ट्राफिक जाम र प्रदूषणको कारणले सरकारले विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वअरनिकोले राजधानीको सबैभन्दा धेरै जाम हुने ठाउँमा बसपार्क राखेको छ । गोंगबु बसपार्क वडा नम्बर २६ मा पर्छ । त्यहाँ १६१ रोपनी जग्गा छ । बसपार्क सञ्चालन गरेबापत ल्होत्सेले महानगरलाई वर्षेनि एक करोड १० लाख रुपैयाँ तिर्छ । २०५६ सालमा तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले ४५ वर्षका लागि बसपार्क भाडामा दिए ।
बालेनले अर्को संस्थालाई बसपार्क सञ्चालन गर्न दिने हो भने महिनाकै करोड रुपैयाँ महानगरले पाउँछ । बसपार्कको अधिकांश जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । अन्यमा ल्होत्सेले भवन ठड्याएर भाडा उठाइरहेको छ । बसपार्कमा लोकल गाडी छिर्नेबित्तिकै दुई सय र लामो रोडको गाडी छिर्नेबित्तिकै एक हजार रुपैयाँ लिइन्छ । यात्रुले टिकट काटेबापत २० प्रतिशत कमिशन लिन्छ ।
एउटा सटरबापत ल्होत्सेले २० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँ उठाइरहेको छ । तर, महानगर शून्य छ । जो पनि राज्य लुट्नतर्फ लागिपरेका छन् । सरकार लाचार भए, माफियाहरू शक्तिशाली । सरकार यस्ता माफियाहरूको अगाडि थुरुरु कापेको छ । काठमाडौंका मेयर बालेनमाथि प्रश्न उठिसकेको छ । अब उनले के गर्छन् ? हेर्न बाँकी छ ।
पूर्वअरनिकोले विगतदेखि नै सरकारको निर्णयलाई ‘धोती’ लगाएर मनोमानी चलाउँदै आएको छ । यातायात क्षेत्रमा किल्ला गाडेर बसेको उसले सडक किनबेचको काम गर्दछ । गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ पूर्वअरनिकोले उठाउँछ । त्यति पैसा दिएन भने नयाँ व्यवसायी भित्रिन पाउँदैनन् । बाटो राज्यको, कमाउने पूर्वअरनिको ।
राज्यले रोड परमिट दिएबापत पाँच सय रुपैयाँ पाउँछ । बाटो बेचेर यातायात व्यवसायीहरूले लाखौं रुपैयाँ खान्छन् । लेबीबापत पनि दैनिक पाँच सय रुपैयाँ उठाउँछ, पूर्वअरनिको । पूर्वअरनिकोमार्फत सञ्चालन भएका अधिकांश गाडीको रोड परमिट छैन । परमिटबिनै गाडी चलाएको अवस्था छ । भाडामा मनोमानी छ ।
