सहकारीले बचत फिर्ता नगरेपछि पीडितहरूलाई सहकारी विभाग धाउँदै ठिक्क भएको छ । बिहीबार बिहान पौने ११ बजे नै मिनभवनस्थित विभागको कार्यालयमा बचतकर्ताको भीड लागिसकेको थियो । दुई सयभन्दा बढी बचतकर्ता आफ्नो बचत फिर्ता दिलाइदिन माग गर्दै विभाग पुगेका थिए । त्यसमा कान्तिपुर सहकारीसहित अन्य थुप्रै सहकारीका बचतकर्ता थिए । भीड धेरै भएपछि विभागका सुरक्षागार्डले सुरक्षाकर्मीलाई पनि बोलाएका थिए । कोही डिजीको रूममा थिए त कोही बाहिर बसिरहेका थिए । सबै बचतकर्ताको एउटै गुनासो थियो– विभागले सहकारीका सञ्चालकलाई समात्न सीआईबीलाई पत्र लेखेन ।
विभागले बचतकर्ताका निम्ति काम नगरेको भन्दै उनीहरू दुःखेसो पोख्दै थिए । उनीहरू रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेप्रति आक्रोशित हुँदै भनिरहेका थिए– ‘रजिस्ट्रारले हाम्रो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा पनि गरेनन् । सञ्चालकलाई समात्न सीआईबीलाई पत्र पनि लेखेनन् । हामी त साह्रै मर्कामा पर्यौं ।’
उनले आफूहरूको पैसा उठाउनलाई चासो नदिएको पीडितहरूको गुनासो थियो । त्यहाँका सुरक्षागार्डका अनुसार कार्यालय नखुल्दै पीडितहरू आउने गरेका छन् । बिहान कार्यालय खुलेदेखि बन्द भएसम्म त्यतिकै भीड भइरहने उनको भनाइ छ । कहिलेकाहीँ भीड थेग्न नसकेर सुरक्षाकर्मी नै बोलाउनुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । सहकारी विभागमा सधंै नै भीड हुने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अहिलेसम्म सहकारीको समस्या समाधान गर्न पहल गरेको छैन । न सहकारीमा बचत नगर्नुस् भनेर सूचना जारी गर्छ, न सहकारी खारेज नै गर्छ मन्त्रालय । पीडितहरूलाई अल्मलाउने र झुल्याउने काम मात्र भइरहेको छ । मन्त्रालयले सहकारी सञ्चालकहरूको पक्षमा काम गरिरहेको देखिन्छ । सहकारी पीडित कति छन् ? भन्ने कुरा त्यो मासबाट छर्लंग हुन्छ । हुने–नहुने सबैलाई सहकारीले सिध्याएको छ । पीडितहरूको उठीबास लागेको छ । तैपनि सरकार मौन छ । मन्त्रालयले सहकारी सञ्चालकलाई बचाउन खोजेको स्पष्ट भइसकेको छ । अब सहकारी चल्दैन भन्ने कुरा प्रस्टै छ । तैपनि सहकारीको दर्ता खारेजमा मन्त्रालयले चासो देखाउँदैन । सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । साग बेच्नेदेखि सडकमा मकै पोल्नेसम्मको पैसा सहकारीले खाइदिएको छ ।
सहकारी आमसर्वसाधारण ठग्ने अखडा बनेको छ । यद्यपि, सरकार टुलुटुल रमिता हेरेर बसेको छ । आफ्नो कामधन्दा छोडेर बचतकर्ताहरू विभाग धाइरहेका छन् । एकातिर सहकारीले पैसा खाइदिएको पीडा छ, अर्कोतिर कामधन्दा छाडेर विभागको चक्कर लगाउनु उनीहरूको दिनचर्या बनेको छ ।
केही दिनअघिको कुरा हो, एकजना व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय भवनअगाडि भुइँमै सुतेका थिए । रामेछाप घर भएका उनी भन्दै थिए– ‘सहकारीले मेरो २३ लाख रुपैयाँ खाइदियो । मलाई परिवारले घर निकाला गरिदियो । म कहाँ जाऊँ ।’ सहकारी भागेपछि धेरैको घर व्यवहार बिग्रिएको छ । तनाव सहन नसकेर आत्महत्या गरेको घटना पनि घटेको छ । सहकारीकै कारणले हार्टअट्याक भएर मृत्यु भएका खबरहरू पनि बाहिरिएका छन् । बचतकर्ताहरूले आफ्नो व्यथा लिएर सबैतिर पुगिसकेका छन् । स्थानीय पालिकादेखि प्रहरी चौकीसम्म उनीहरूले आफ्नो गुनासो सुनाइसकेका छन् ।
सिडियो कार्यालय जाँदा सिडियोले मतलब गर्दैनन् । सहकारी विभाग र मन्त्रालय सञ्चालकको पक्षमा छ । सहकारी सञ्चालकहरू सबै पार्टीका कार्यकर्ता छन् । त्यसैले पनि सरकारले उनीहरूलाई नछोएको हो । पार्टीको झोला बोकेर बचतकर्ताको बिचल्ली बनाउनेलाई सरकारले नै छुट दिइरहेको छ । सहकारीले ठगेको कुरा अहिले छ्याप्छ्याप्ती बाहिर आइरहेको छ । सहकारी पीडितहरूले यसअघि महिनौं आन्दोलन पनि गरे । तर, कुनै राजनीतिक दलले चुइँक्क आवाज निकालेका छैनन् । भक्तपुरका धेरै सहकारी भागिसकेका छन् । तैपनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आवाज उठाएको छैन ।
मुलुकभरका सहकारीमा बचतकर्ताको झन्डै ३६ खर्ब रुपैयाँ डुबेको छ । साँवाब्याज गरेर त्यत्रो पैसा डुबेको सहकारी सञ्चालकहरू बताउँछन् । सहकारीहरू त भागिहाले, अब बचतकर्ताको बचतको जिम्मा कसले लिने ? राजनीतिक दलले पनि लिनुपर्छ । उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्ता भनेर लुट्नलाई छुट दिँदा बचतकर्ताहरूको निद्रा र भोक हराएको छ । पत्रकार भएर न्यूज २४ मा कार्यक्रम चलाउँदा रवि लामिछाने उफ्रीउफ्री कराउँथे । उनी त्यसकै आडमा राजनीतिमा प्रवेश गरे । उनको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावमा २१ सिट पायो । पुराना पार्टीले केही गरेनन् भनेर जनताले नयाँलाई रोजे, नयाँले पनि केही उखालेका भने होइनन् ।
अहिले लामिछानेकै नाम विभिन्न सहकारीसँग जोडेर समाचारहरू बाहिर आइरहेको छ । टिभीमा हुँदा अर्काको खोइरो खन्ने लामिछाने सहकारी चार्लमचुर्लुम्म डुब्दा पनि बोलेका थिएनन् । अहिले आएर उनी नबोल्नुको कारण स्पष्ट भइसकेको छ । अब जनताले कुन पार्टीलाई विश्वास गर्ने ? नयाँ–पुराना सबैको सिद्धान्त एउटै छ, देश खोक्रो बनाउने, जनता लुट्ने अनि आफ्नो धोक्रो भर्ने । सहकारीले विभिन्न नाटक गरेर सर्वसाधारणबाट पैसा असुल्यो । ब्याजको लोभ देखाउने, सम्मान गर्ने, जन्मदिनमा केक दिने, बृद्धलाई लौरो दिने, वनभोज लैजानेलगायतका कार्य गरेर सहकारीले पैसा ल्यायो ।
उपहार दिएकै भरमा सहकारीले सबैको पैसा खाइदियो । सहकारीले २२ प्रतिशतसम्म ब्याजको लोभ देखायो । ब्याजको लोभमा पैसा राख्दा धेरैको साँवा नै गुम्यो । अहिले न जग्गा छ न घर । जिन्दगीभर मेहिनेत गरेर कमाएको पैसा सहकारीले खाइदियो । कतिपयले जग्गा बेचेर सहकारीमा पैसा राखें ।
कतिपयले जागिरबाट आएको पैसा सहकारीमा बचत गरें । जग्गा पनि गयो, पैसा पनि गयोको अवस्था बनेको छ बचतकर्ताको । बजारमा बुझ्दा सबै सहकारी बन्द भइसकेको छ । बाहिर बोर्ड झुन्ड्याएको छ, भित्र ताल्चा लगाएको छ । घरधनीहरूले वर्षौंदेखि भाडा पाएका छन् ।
घर खाली गर्न उनीहरू वडा र नगरपालिका धाइरहेका छन् । एकातिर पैसा पाएको छैन, अर्कोतिर घरमा बचतकर्ता हुलका हुल आउँछन् । घर तोडफोड गरिदिने हो कि भन्ने त्रास घरधनीहरूलाई छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारी सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्छु भन्दै ठूल्ठूला भाषण गरेका थिए । उनले गत वैशाख २६ गते एउटा कमिटी गठन गरे । सहकारी पीडितहरू माइतीघर मण्डलामा ६२ दिन अनशन बसे । गत साउन १८ गते सहकारी पीडित र भूमिसुधारमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठबीच सातबुँदे सम्झौता भयो । भदौ २५ गते कमिटीले प्रधानमन्त्री र भूमि सुधारमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो ।
कात्तिक २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०८० चैत मसान्तभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने निर्णय गर्यो । त्यो राजपत्रमा निक्लियो । सहकारी सञ्चालकहरू भागिसके, कसले पैसा फिर्ता गर्छ ? कार्यालय खुला भएकाहरूले पनि पैसा फिर्ता गर्दैनन् । सरकार अझैपनि हेर र पर्खको अवस्थामा छ । शिवशिखर र देउराली सहकारीको सञ्चालकलाई सीआईबीले समात्यो । अनुसन्धानको क्रममा उनीहरूले सबै कर्जा लगानी घरजग्गा र सेयरमा भएको पाइयो । बचतकर्तालाई झुल्याउने कार्य सरकारबाट भइरहेको छ, यो बन्द गरौं । सहकारीले दिएको पीडा एकातिर, सरकारले दिएको पीडा अर्कोतिर ।
