काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार, घुस वा ठगीसम्बन्धी आरोप लागेमा नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । आफूमाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न बाटो खुलाइदिनुपर्छ ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई ७० करोडको भ्रष्टाचार आरोप लाग्यो । भ्रष्टाचार आरोप लाग्नेबित्तिकै उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । पछि अदालतले उनलाई सफाइ दियो । आरोप प्रमाणित भएन । तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीको बारेमा विवादित अभिव्यक्ति दिनेबित्तिकै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
केही वर्षअघि कृषिमन्त्रीले धान दिवसको दिन धान रोप्ने क्रममा एक महिलालाई अंगालो हालेको दृश्य विवादित भएपछि उनले पनि पदबाट राजीनामा दिए । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि आफूमाथि बलात्कारको आरोप लाग्नेबित्तिकै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी जेल पनि गए । पछि अदालतले उनलाई सफाइ दियो ।
महोत्तरीबाट निर्वाचित सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीमाथि सशस्त्रका असई मारेको आरोप लाग्यो । आरोप लागेकै भरमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उनी पक्राउ पुर्जी जारी गराए । त्यसपछि कोइरी फरार भए । ०७४ को निर्वाचनमा रेशम चौधरीले टीकापुरबाट चुनाव जिते । ०७२ भदौ ७ गते उनलाई दुधे बालकसहित प्रहरी हत्याको आरोप लाग्यो । त्यसपछि उनी सदन नगई सिधै जेल गए । माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको थियो । तर, जनयुद्धमा मान्छे मारेको आरोपमा ०६४ मा निर्वाचित केही सांसद जेल जानुपर्यो ।
सार्वजनिक पदमा बसेका धेरै व्यक्तिहरूले आफूमाथि आरोप लाग्नेबित्तिकै राजीनामा दिएको पाइन्छ । उनीहरूले आफूमाथि छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन राज्यलाई सहयोग गरेको देखिन्छ । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नक्कली भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा जेल नै गए । अहिले उनी तारिखमा छुटेका छन् । तर, उनी दोषी हुन् कि निर्दोष भनेर अदालतले फैसला सुनाउन बाँकी नै छ ।
जहिल्यै पुराना राजनीतिक दलको विरोध गर्ने र अरुलाई नैतिकताको कुरा सिकाउने रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि अहिले सहकारीमार्फत करोडौं बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । के अब उनले नैतिकताको आधारमा सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्दैन ? हिजो पत्रकार शालिग्राम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा उनी जसोतसो बचे । आफू कार्यरत टेलिभिजनलाई भर्याङ, राजावादी र सोझा जनताको प्रयोग गरेर पुडासैनीको केसमा उनी सजायको भागीदार हुनबाट जोगिए ।
अहिले त उनले आफूलाई चुनाव जिताएका जनताको नै रुवाबासी गराएका छन् । त्यसकारण अब उनी कानुनको नजरबाट धेरै समय बच्न सक्दैनन् । पत्रकार पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि तयार गरेको भिडियो सञ्चारमाध्यमहरूले फेरि पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका आइजीपी बसन्त कुँवर, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसम्म त्यो भिडियो पुर्याउनुपर्छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चेतन मानन्धरका हत्यारा योगराज ढकाल रिगललाई संविधान दिवसको दिन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उनको कैद सजाय मिनाहा गरेपछि चेतनकी पूर्वपत्नी भारती माइतीघर मण्डलामा अनशन बसिन् । पछि अदालतले उनलाई सफाइ दिएपछि उनले अदालतको ढोका ढोगिन् । पत्रकार पुडासैनी गरिब घरपरिवारका थिए । पुडासैनीले आत्महत्या गरेपछि प्रमाण हुँदाहुँदै पनि उनी र उनको परिवारले न्याय पाएनन् । किनकि उनको घरपरिवारलाई न सञ्चारमाध्यमले साथ दियो, न आमसर्वसाधारणले ।
अदालत र प्रहरी प्रशासन त झन् रवि लामिछानेसँगै बिक्यो । पुडासैनी पनि नेपाली नागरिक थिए । राजनीतिक दललाई भोट दिएका थिए । राष्ट्र र जनताको हितका लागि कलम चलाउँदै आएका थिए । किनकि उनी पनि पत्रकार नै थिए । रवि लामिछानेसँगको भेटले उनलाई मृत्युको मुखमा पुर्यायो । उनलाई पनि बाँच्न मन थियो होला । तर उनलाई रविले बाँच्नै दिएनन् । आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य बनाए ।
प्रहरीले शंकाकै भरमा मानिसलाई समात्छ । र, अदालतमा लगेर म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्छ । अनुसन्धानको क्रममा केही नभेटिएपछि प्रहरीले जबर्जस्ती उसलाई कुनै आरोप लगाइदिएर जेल पठाइदिन्छ । कृष्णबहादुर महराले डिल्लीबजार जेलबाट निस्कँदा भनेका थिए, ‘९० प्रतिशत निर्दोष व्यक्ति जेलबाट छन् । अब उनीहरूका लागि आवाज उठाउँछु, लड्छु ।’ तर, जेलबाट निस्किएपछि उनले यो कुरा बिर्सिए । बुढापाकाले भन्थे, ‘ठूलोलाई चैन, सानोलाई ऐन ।’ अहिले यो सत्य प्रमाणित भएको छ । पत्रकार पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि आफूलाई मर्न बाध्य बनाउने रवि लामिछाने रहेको भनेर प्रमाण छोड्दाछोड्दै पनि चितवन जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई सजाय दिनुको साटो तारिखमा छोड्यो ।
तारिखमा छुटेपछि प्रहरी प्रशासन, अदालत र पुडासैनीको परिवारलाई चुनौती दिँदै लामिछानेले चितवनमै कार्यक्रम आयोजना गरे । अदालतले लामिछानेलाई तारेखमा नछोडी जेल पठाएको भए आज न चितवनका जनताको अर्बौं पैसा डुब्यो, न त्यो निर्दोष ड्राइभर नै मर्नुपथ्र्यो । न चितवनमा उपनिर्वाचन गराउन जनताको करोडौं कर खर्च नै हुन्थ्यो । अनि यसको जिम्मा कसले लिने ? राजनीतिक पहुँच र पैसाको आडमा अपराधीलाई जेल नपठाई छोडिदिँदा आज एकपछि अर्को काण्ड हुँदैछन् ।
रोजगारीका लागि कोरिया जान पाउँ भन्दै प्रदर्शन गर्दा ललितपुरको बालकुमारीमा दुई युवकले प्रहरीको गोलीबाट ज्यान गुमाए । अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि आन्दोलन गर्दा पनि प्रहरीकै गोलीबाट सर्लाहीको बरहथवामा एकजनाको ज्यान गयो । ०५८ सालमा अमेरिका गएका लामिछाने ०७१ सालमा भिजिट भिसामा नेपाल फर्किएका हुन् । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा उनको कुनै पनि योगदान छैन । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा उनी र उनको परिवार अमेरिकामा मोजमस्ती गरिरहेका थिए । पत्रकार पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि रेकर्ड गरिएको भिडियो भनिएको छ कि लामिछानेको दुईवटा नागरिकता र पासपोर्ट छ । उनले गैरकानुनी रूपमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् ।
विडम्बना, त्यतिबेला पुडासैनीको त्यो भिडियोलाई राजनीतिक पहुँच र पैसाको आडमा गलत वा झुटो सावित गरियो । तर, पछि दुईवटा नागरिकता भएकै कारण लामिछानेले गृहमन्त्रीसहित सांसद र पार्टीको सभापति पद गुमाए । अदालतले नै पुडासैनीको त्यो भिडियो सत्य प्रमाणित गरिदियो । यसबारे फेरि पनि छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । पुडासैनीको परिवारले न्याय पाउनै पर्छ । र, रवि लामिछानेजस्तो दोहोरो चरित्र भएका व्यक्तिलाई जेल हाल्नै पर्छ ।
अधिवक्ता युवराज सफल लामिछानेको दुईवटा नागरिकता रहेको भन्दै अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले लामिछानेसँग दुईवटा नागरिकता रहेको भन्दै गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पदबाट उनलाई हटायो । तीनवटै पद गुमेपछि उनले सञ्चारमाध्यमहरूलाई गाली गर्नुसम्म गरे । आफ्नो गल्ती स्वीकार्नुको साटो उनले सञ्चारमाध्यममाथि हिलो छ्याप्ने काम गरे । के सञ्चारमाध्यमले उनलाई दुईवटा नागरिकता लिनु भनेका थिए ? के पत्रकार पुडासैनीलाई मार्नु भनेका थिए ? नेपालको संविधान नमान्नु भनेका थिए र ?
सरकारको तथ्यांकले जनता शिक्षित भइसकेको देखाउँछ । तर, चितवनबासी अहिले पनि सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न नसक्नृ रहेछन् । रवि लामिछानेजस्तो व्यक्तिलाई फेरि पनि दोहोर्याएर चुनाव जिताए । अहिले मुलुकभरका जनता गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सोध्छन्, ‘जनताको पैसा डुबाइदिने रवि लामिछानेलाई कहिले समात्ने ? पुडासैनीको परिवारले कहिले न्याय पाउने ? अब कि त लामिछानेलाई तत्काल समात्नुस्, नत्र पदबाट राजीनामा दिनुस् ।’ लामिछानेलाई समात्नेबित्तिकै जीवी राई पनि पक्राउ पर्ने देखिन्छ ।
सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र सहकारी विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरेले लामिछानेलाई तत्काल पक्राउ गर्न सिआइबीलाई पत्र लेख्नुपर्छ । सभामुख देवराज घिमिरेले लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्नुपर्छ । लामिछानेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सबै एकजुट हुने कि अझै पनि उनको सामु प्रहरी प्रशासन, अदालत र सरकार लम्पसार पर्ने ?
