काठमाडौं । कास्कीको सूयदर्शन सहकारीका पीडितहरूले आफूहरूको विरुद्धमा अदालतको आदेश आएको बताएका छन् ।
बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको एकल इजलासले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणका प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि आफूहरूले सोचेकोभन्दा फरक अदालतको आदेश आएको सहकारी पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् । आज अदालतको आदेश पीडितहरूको विरुद्धमा आयो । हामीले सोचेको भन्दा विपरीत आयो,’ सूर्यदर्शन सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीलाई यो देशमा साँच्चै न्याय छैन कि, पीडितहरू सधैँ पीडित नै भइरहने हो कि, पीडितले कहिल्यै न्याय नपाउने हो कि भन्ने भयो ।’
सूर्यर्दशन सहकारी प्रकरणका प्रतिवादीमध्ये रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, लिला पछाईं र रामबहादुर खनाल छुटेको नभए पनि कृष्णबहादुर गुरुङ, मीना गुरुङ र आरती गुरुङ भने हुलमुलमै छुटेको संयोजक श्रेष्ठको भनाइ छ ।् श्रेष्ठले सहकारी प्रकरणमा कोही छुट्नु र थुनिनु भन्दा पनि पीडितले पैसा पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्नेमा आफूहरूको ध्यान रहेको बताएका छन् । बिगो कायम भएको रकम सहकारीमा फिर्ता कसरी हुन्छ अब ? उनले प्रश्न गरेका छन् । अदालतले सहकारी पीडितको पक्षमा फैसला नगरेपछि सहकारी पीडित झन पिडामा परेको उनको भनाइ छ ।
सूर्यदर्शन सहकारीका प्रतिवादीहरूमध्ये तीन जना धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । सञ्चालक समितिका पूर्वसदस्य कृष्ण गुरुङ, पूर्वउपाध्यक्ष मीना गुरुङ र पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङ धरौटी बुझाएर छुटेका हुन् । रवि लामिछाने पनि धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।
अदालतले लामिछानेसँग ६५ लाख, जोशीसँग ८८ लाख, खनालसँग १५ लाख, पछाईसँग ३७ लाख, कृष्णलाई १ लाख, मीना र आरतीलाई ५र५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ ।
