काठमाडौं । सरकारले लामो समयपछि भूमी व्यावस्थामा देखा परेको समस्या समाधानका लागि ५६ जिल्लामा भूमि आयोग गठन गरेको छ । सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सातै प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा अध्यक्ष नियुक्त गर्दै आयोग गठन गरेका हुन् ।
सरकारले भूमि आयोगमा नियुक्ति भएकाहरको आजै सपथ गराउने तयारी गरेको छ । कोशी प्रदेशका १०, मधेशका ६, बाग्मतीका ८, गण्डकीका ५, लुम्बिनीका १२, कर्णालीका ८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ जिल्लामा आयोगका अध्यक्षहरु चयन भएका छन् । अझै २१ जिल्लामा भने आयोगका अध्यक्ष गठन नै गर्न सकिएको छैन् ।
आयोगको जिल्ला अध्यक्ष नियुक्ती गर्न बाँकी रहेका जिल्लाहरुमा कोशीको तेह्रथुम, धनकुटा र सुनसरी, मधेसको सिरहा र रौतहट, बाग्मतीको दोलखा, धादिङ, चितवन र मकवानपुर, गण्डकीको गोरखा, कास्की, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी र बागलुङ, कर्णालीको जुम्ला र कालीकोट तथा सुदूरपश्चिमको बझाङ र कञ्चनपुर रहेका छन् ।
सत्तारुढहरु दलहरुबीच कांग्रेसले ३५, एमालेले ३५ र जनता समाजवादी पार्टीले ४ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ३ जिल्लाको अध्यक्ष सिफारिस गर्नेगरी सहमति भएको थियो । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी र गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृह मन्त्रालयको पहलमा उक्त आयोगका अध्यक्षहरुका बारेमा जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।
जिल्ला अध्यक्षहरुमा काठमाडौंमा कागेश्वरी मनोहराका कृष्णजी खड्का, भक्तपुरमा सूर्यविनायकका दीपक विसुङ्खे, ललितपुरमा गोदावरीका गणेश कुमार आचार्य, रुपन्देहीमा वुटवल १२ का कुमार थापामगर नियुक्ती भएका छन्। सो जिल्लाहरुमा भूमिहिन भएका सुकुम्बासीको समस्या भएका प्रमुख जिल्लाहरुका रुपमा चिनिन्छन् । चितवन, मकवानपुर लगायत जिल्लामा भूमिहीन र सुकुमवासीको समस्या ब्यापक नै छ । तर सो जिल्लाहरुमा समेत आयोग गठन नहुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ । सरकारले सो आयोग गठन गरेपछि अब सुकुम्वासी र भूमीहीनहरुको समस्या समाधान हुने विषयमा सडकवासी र भूमीहीनहरुले अपेक्षा राखेका छन् ।
देशका विभिन्न ठाउँमा भएका सुकुम्वासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने विषयमा सरकारसँग पीडितहरुले बारम्बार छलफल गर्दै आएका छन् तर अहिलेसम्म ती समस्याहरु समाधान हुन सकेको छैन् । सो विषयमा अब बनेको आयोगले कुनै शक्ति र सत्ताका आधारमा नभई पीडित भएको प्रमाणका आधारमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् ।
