काठमाडौं । काठमाडौंको कालिमाटीमा रहेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको करोडौँ रकम ठगी प्रकरणका आरोपित पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको दोस्रो दिनपनि काठमाडौं प्रहरीको न्यायिक हिरासतमै बास भएको छ । आइतबार अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिएका लामिछानेको थुनछेक बहस आज भएको थियो । सोमबार पनि सरकारी वकिलहरुले लामिछानेका विषयमा थुनछेक बहस नसकेपछि लामिछानेलाई प्रहरीको न्यायिक हिरासतमा राख्ने न्यायाधिसको आदेश बमोजिम लामिछानेलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ । त्यसैले लामिछाने आज पनि प्रहरीको न्यायिक हिरासतमा नै बास हुने भएको छ ।
सोमबार थुनछेक बहस नसकिएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव अधिकारीको इजलासले लामिछानेलाई हिरासतमै पठाउन आदेश दिएका हुन् । मंगलबार सार्वजनिक बिदा परेकाले लामिछानेलाई बुधबारमात्र अदालतमा पेस गर्न इजलासले आदेश दिएको छ । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणको सो मुद्दामा सोमबार सरकारी वकिल कार्यालयका तर्फबाट ९ जनाले बहस गरे । सरकारी वकिलतर्फको बहस सकिएको छ भने जाहेरवालाका तर्फबाट पनि बहस सकिएको छ । जाहेरवालाका तर्फबाट डा। सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए । लामिछानेका वकिलले भने बुधबार बहस गर्नेछन् ।
रास्वपा सांसद लामिछानेका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशीलकुमार पन्त र रमन श्रेष्ठले बहस गर्ने रास्वपा सांसदले जनाएका छन् । सहकारीको रकम दुरुपयोग गरिएको पर्याप्त आधार भएकाले लामिछानेलाई रिहा गर्न नहुने भन्दै सरकारी वकिलले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन माग गरेका छन् । सहकारी ठगीका आरोपित लामिछानेलाई थुनामा नपठाए प्रमाण नस्ट हुने भन्दै सबै सरकारी वकिलहरुले थुनामा पठाउन माग गरेका थिए । उनीहरुले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरण र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणको विषय अलि फरक भएको समेत बताए । सो फरक मुद्धा भएको उनीहरुले बताए ।
सरकारी वकिलहरुले “संयुक्त खाता छ जीबी राईसँगै । विभिन्न बैंकमा काटेका चेकहरू छन्,” सरकारी वकिलले भनेका छन्, “पैसा दुरुपयोग गरेका पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै छोडिए भने ती सहकारीमा पैसा राख्नेको चाहिँ कसुर भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण उहाँलाई छोड्न मिल्दैन ।” फौजदारी संहित, २०७४ को दफा ६७ अनुसार सहकारी ठगीमा सात र संगठित अपराधमा थप पाँच वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यसैले लामिछानेलाई छोड्न नहुने सरकारी वकिले स्पष्ट माग राखे । “थुनामा राखेर पुर्पक्षमा पठाएर पछि ठहरेबमोजिम आदेश हुने हुनुपर्छ,” सरकारी वकिलले भनेका छन् । काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सरकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा लामिछानेसहित ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । सो सहकारी प्रकरणका आरोपित लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ५ करोड ८ लाख ६७ हजार ६३३ रुपैयाँ मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ ।
पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतको आदेशमा लामिछानेलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि लामिछाने सो धरौटी रकम बुझाएर थुनामुक्त भए । तर पुन ः अन्य सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीमाथि थप मुद्धा भएका कारण लामिछाने विगतमा जस्तो अनैतिक बोल्दै आएका छैनन् । अदालतको आदेशसँगै उनी ८४ दिनपछि हिरासतमुक्त भएका थिए ।
लामिछानेले लामोसमयसम्म हिरासतमा बस्न अनुसन्धानलाई निष्पक्ष रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ भने राम्रो पाठ सिकेका छन् । तर रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको भन्दै अझै अनुसन्धानलाई प्रभाव प्रार्ने , समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउने विभिन्न किसिमका सरकार बिरोधी अनैतिक क्रियाकलापमा लागेका छन् । सो विषयमा सरकारले अनुसन्धानमा भएको विषयलाई प्रभाव पार्ने र समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउने किसिमका गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
तर अझ बढी सरकारको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै सरकारलाई असर पार्ने किसिमका विभिन्न पुष्टि नहुने विषय समेत सामाजिक संजालमा सम्प्रेष गर्दै आएका छन् । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की अदालतले बहस जारी राखेका बेला रास्वपाको सिङ्गो टिम नै प्रदर्शनमा गएको थियो । पोखरामा सहकारी पीडितहरुलाई समेत रास्वापका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले अनैतिक व्यवहार गरेका थिए । त्यसपछि अदालतले समेत अनुसन्धानमा बाधा पु¥याएको भन्दै पुनः सो कार्य गरे कारबाही हुने बताएपछि रास्वपाको टिम हल्क लचक भएको थियो । अहिले पनि काठमडौँ अदालतमा बहस जारी रहेका बेला रास्वपाका सर्मथकहरुले सरकारविरोधी विभिन्न नारा लगाइरहेका छन् । सो क्रियाकलाप अनैतिक देखिएको छ ।
