काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस–एमालेबिच भएको गठबन्धनमा कुनै समस्या नभएको बताउँदै मन्त्रीहरुलाई देश र जनताले सही मुल्याङकण गर्ने किसिमको प्रशंसनीय परिणाममूखी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार सभापति निवास बुढानीलकण्ठमा मन्त्रीहरुको ब्रिफिङ सुनेपछि सभापति देउवाले मन्त्रीहरुले यस्तो बताएका हुन् । सभापति देउवाले प्रतिपक्ष दलहरुले सरकारकाविरुद्धमा विभिन्न फन्डा निकाले देशमा भ्रम सिर्जना गरिरहेको बेला सभापति देउवाले संविधान संशोधन, भ्रष्ट्राचारको अन्त्य र समग्र देशको आर्थिक समृद्धिका लागि गठीत कांग्रेस र एमालेको सात बुँदे सहमतिलाई साकार बनाउने गरी काम गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
सभापति देउवाले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई हप्तामा पाँच परिणाममूखी काम गर्न र दुई दिन खुला भेटघाट गर्न निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा संसदीय दलको कार्यसमितिसँग मन्त्रीहरूको छलफलपछि पार्टीलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । सोही कुरा बैठकपछि प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पुष्टि गरे । उनका अनुसार सभापति देउवाले हप्तामा पाँच दिन पूर्ण रुपमा मन्त्रालयको काममा केन्द्रीत हुन् र दुई दिन् आलोपालो गरेर कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्ने, नागरिकको गुनासो सुन्ने, सुझाव लिन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । कांग्रेसका १० मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीसहित १२ जना मन्त्री सरकारमा सहभागी छन् । बुढानिलकण्ठमा भएको छलफलमा सरकारलाई सफल बनाउन सक्रिय हुने र नियमित छलफल गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
बैठकमा सहभागि मन्त्रीहरुको सबै अभिव्यक्ति सुनेपछि सभापति देउवाले यस्तो निर्देशन दिएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन् । सभापति देउवाले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएको गृहमन्त्ती लेखकले पुष्टि गरे । गृहमन्त्री लेखकले बैठकमा दुई दल मिलेर सरकार बनेको र गठबन्धनमा कुनै समस्या तथा बाधा अप्ठ्यारा नभएको भन्दै छलफल भएको भएको समेत स्पष्ट पारे । उनले भने प्रतिपक्ष दलहरुले आफूँ सत्तामा आउनकै लागि विभिन्न नकरात्मक भ्रम छर्दै हिँडेको बताए । नागरिकले अहिले प्रतिपक्षको कुरा सुनेर भ्रमित हुनुभन्दा सत्ताको निर्णयलाई सुनेर स्पष्ट हुनुपर्नेमा कुनै दुई मत नभएको बताए । गृहमन्त्री लेखकले पुनः सर्च कमिटी बनाएर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई वटै आयोगहरु गठन गर्ने समेत बताएका छन् ।
सभापति देउवाले बोलाएको बैठकमा सात बुँदे सहमति अनुसार नै समीकरणलाई अघि बढाउने भएकाले काम गर्ने तथा सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा नागरिकलाई बढी भन्दा बढी सेवा प्रवाह गर्ने र मुलुकमा आर्थिक समृद्धि र सुशासन कायम गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
यस्तै बुधवार स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा थुनछेक बहस सकिएपछि बाहिर निस्किने क्रममा अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि हातपात भएको विषयमा गृहमन्त्री लेखकले नेपालमा व्यवसायिक स्वतन्त्रता रहेकाले सोही विषयलाई लिएर अमानवीय र अर्मायादित कार्य गर्नेमाथि सरकार कारबाही गर्ने दिशामा अघि बढेको बताए । कानुनविपरित व्यवधान गर्ने, उश्रृंखलता गर्ने, अराजकता गर्ने, जो सुकैलाई पनि सरकारले दण्डित गर्ने बताए । सोही विषयमा कांग्रेसले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सो गतिविधिमा सक्रियलाई कारबाही गर्न नेपाली कांग्रेसले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।
यस्तै नेपाली काँग्रेसले संसदीय दल अनुशासन समिति बनाएको छ । बुढानिलकण्ठमा बसेको काँग्रेस संसदीय दल केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले समितिको संयोजकमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई तोकेको छ । पार्टीको तर्फबाट सार्वजनिक लेखा समितिको संयोजकमा सञ्जय गौतम, अर्थ समितिको संयोजकमा डा .प्रकाशशरण महत रहेका छन् । यस्तै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको संयोजकमा चन्दा चौधरीलाई तोक्ने निर्णय भएको प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले बताए ।
सभापति देउवाले मन्त्रीहरुलाई दिएको सात बुँदे निर्देशन :
१) सरकारलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन सक्रिय ढंगले कार्य गर्ने । महत्त्वपूर्ण विषयमा नियमित छलफल गर्ने ।
२) विभिन्न समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन सक्रियतासहित कार्य गर्ने ।
३) आ–आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेका विगतदेखिका भौतिक परियोजना र अन्य कार्यक्रम सम्पन्न गराउने प्रक्रियामा गति बढाउने ।
४) चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका, तर स्रोत सुनिश्चितताको पर्खाइमा रहेका, टेन्डर हुन नसकेका, निर्माण सुरु भएका, तर अपेक्षित गतिमा काम नभइरहेका विकास योजना सम्पन्न गर्न गराउन आवश्यक पहलकदमी लिने ।
५) हप्तामा २ निश्चित दिन खुल्ला भेटघाट गर्ने, नागरिकको गुनासो सुन्ने, सुझाव लिने बाँकी ५ दिन सम्पूर्ण रूपमा मन्त्रालयको काममा केन्द्रित हुने ।
६) सांसदहरूको चासो, सुझाव र अपेक्षालाई छलफलमार्फत संसदीय दल कार्यसमिति र मन्त्रीहरूले समन्वय गर्ने ।
७) पार्टीको प्रदेश समिति, जिल्ला, क्षेत्र एवं स्थानीय तहहरूमार्फत पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आउने नागरिकका सुझाव र मागहरूबारे महिनामा एकपटक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित भएर गुनासो र सुझाव लिने ।
