काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा नेपालमा गाँजालाई वैधानिकता दिने विषयमा केही कुरा पनि उल्लेख गरिएको छैन । केही दिन अगाडी नयाँ गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त मस्यौदामा गाँजालाई वैधानिकता दिएर नेपालमा दिनप्रति दिन गैर कानुनी रूपमा बढेको गाँजा ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्ने र रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने विषयमा केही पनि समावेश
गरिएको छैन । यसरी गाँजालाई वैधानिकता दिने विषय साझा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरेकाले आगामी वर्ष २०८१–२०८२ को बजेटमा पनि उक्त विषय समावेश नहुने हो कि भन्ने आशङ्का भएको छ । तर नयाँ गठबन्धनको सरकारले नेपालमा गाँजालाई वैधानिकता दिने विषयमा प्राथमिकताका आधारमा अगाडी बढाउनुपर्छ ।
नयाँ दल र नयाँ पुस्ताको नेतृत्व गर्दै गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेले देशमा रोजगारी सिर्जना गरी विदेश गएकालाई देशमा नै रोजगारी दिने बताउँदै आएका थिए । तर अब काम गर्ने र गराउन निर्देशित गर्ने ठाउँमा पुगेका गृहमन्त्री लामिछानेले पनि उक्त विषयलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गरी प्राथमिकताका आधारमा अगाडी बढाउन आवश्यक छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८०–२०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको गाँजा वैधानिकताबारे विषय समावेश गराएकाे थियाे ।
पूर्व अर्थमन्त्री महतले नेपालमा गाँजाका बहु उपयोगी बस्तुको रूपमा परिचित भएकाले यसले रोजगारी, औषधिजन्य बस्तु निर्माण,लगायतका अर्थतन्त्र सुधारमा ठुलो मदत पुग्ने भन्दै गाँजा खेतीको सम्भावनाका विषयमा अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका थिए । बजेट वक्तव्यको १०५ नम्बर बुँदामा ‘औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । गत कात्तिक २० मा अर्थमन्त्री महतको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग, कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य तथा कृषि मन्त्रालयको सहसचिव सदस्यसचिव रहने गरी कार्यदल गठन गरेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले गाँजालाई मान्यता दिने कुरा बजेटमा नै समावेश गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा वैधानिकबारे विधेयक नै ल्याइसकेको छ ।
सात वटै प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहले गाँजालाई वैधानिकता दिएर देशमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक छ । सरकारले मानव स्वास्थ्यका लागि हानि पु¥याउने क्यान्सर गराउने धूम्रपानलाई वैधानिकता दिएको छ तर गाँजालाई मान्यता किन नदिने ? उक्त विषयमा आम नागरिकहरूले आवाज उठाउन आवश्यक छ । छिमेकी मुलुक भारतमा गाँजालाई सरकारी मान्यता दिएसँगै नेपालमा पनि सरकारले गाँजा वैधानिकरण गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको लामो समय भइसकेको छ । तर अहिले सम्म कार्यान्वयनमा हुन सकेको छैन । अभियन्ताहरू तथा विज्ञहरूले नेपालमा पनि औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको खेतीलाई सरकारले मान्यता दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । नेपालमा गाँजा वैधानिक गर्न सके यसरी गैर कानुनी रूपमा ओसारपसार हुँदै आएको गाँजाको नियन्त्रण हुने र हरेक नागरिकको सामाजिक आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार हुँदै राज्यका लागि पनि कर सङ्कलन हुन्थ्यो ।
